ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’
: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 487 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ , ‘‘ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ?’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ।
